Key takeaways from three Assembly elections :

1. BJP has made strong base in the NE, even in the predominantly Christian states of Meghalaya and Nagaland.
2. Huge infrastructure push in the NE, seems to have worked for BJP.
3. After Gujarat, changing CM yet again in Tripura seems to have worked for their benefit.
4. Congress – Left allaiance has failed yet again, this time in Tripura. Their bloody history with each other seems to be a barrier in mutual transfer of votes.
5. Losing influential local leaders yet again has costed Congress a great deal. King Pradyot and Mukul Sangma are the case in point.
6. TMC has failed to make much impact in its NE adventure. The hype created by induction of leaders like Sushmita Dev and Mukul Sangma has fizzled out completely.

As expected, there’s no substantial coverage of three assembly elections in the North East in mainstream media. Afterall they count little for the overall tally in Delhi.
Nevertheless, their election scanerios are also interesting just like that of any “mainland” state like Uttar Pradesh or Maharashtra.
Talking about Tripura in particular, it’s the state to watch out for given that the results of Meghalaya and Nagaland are much too predictable.
Here, to challenge the ruling BJP, the erstwhile arch rivals CPM and Congress seem to be coming together. Besides that there’s King’s party, TIPRA which is expected to hold a sway in twenty tribal seats. Further, TMC too can be seen trying their luck, given that the state has overwhelming Bengali population.
In this multi- cornered contest, inspite of all the challenges of anti – incumbancy, leadership and alliance partners, BJP still seems to have an edge over the oppostion. And the coming together of CPM and Congress could actually help BJP.
In the 2018 elections, while CPM was able to retain their 40+ percent vote, the Congress’ vote was transferred en masse to BJP. Given the Left-congress debacle in Belgal assembly elections, it’s safe to assume the the two can’t transfer their votes to each other. Infact, their voters may even desert them due to the alliance. Such is the historical bitterness between Left and Congress cadre. Besides everyone could see that they are still bitter rivals in Kerala.
Similarly, in Assam too, Congress-AIUDF alliance actually backfired and in turn helped the ruling party.

जातिगत जनगणना के शुरू होने के साथ ही बिहार आज फिर 1990- 91 की तरह एक दोराहे पर खड़ा है। जब मनमोहन जी के नेतृत्व में देश में नए युग की शुरुआत हो रही थी, दक्षिण और पश्चिम के राज्य इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री का दिल खोलकर स्वागत कर रहे थे उस समय बिहार ने अपने दरवाजे इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट दोनो के लिए बंद कर दिए। यहां तक की जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्री थी भी, वो बढ़ती हुई गुंडागर्दी के कारण पलायन को मजबूर हुई।
पहले सत्ता और बाद में मंडल लागू होने की खुमारी में उस समय की “सरकारी जाति” ने राज्य में ऐसा तांडव मचाया की हर कोई बिहार के नाम से ही घबराने लगा था। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह चरमरा गया था, हिंसा, लूटपाट और फिरौती की घटनाएं आम हो गई थी। लोग शाम सात बजे के बाद अपने घर से निकलने में डरते थे।
इसी की बरक्स, ग्रामीण बिहार में नक्सल आतंक और जातिगत हत्याओं ने कहर बरपा रखा था। पंद्रह सालों में एक से बढ़कर एक सामूहिक नरसंहारों को अंजाम दिया गया और उस समय की सरकार मूकदर्शक बनी रही। यहां तक की कई घटनाओं में तो सत्ताधारी दल का मौन समर्थन हुआ करता था।
पिछले पंद्रह सालों में बिहार कोई खास विकसित तो नही हुआ, न ही यहां किसी प्रकार की इंडस्ट्री लगी। आंकड़े बिहार को अभी बीमारू राज्य की कैटेगरी में रखते है । राजनीति अभी भी यहां की सबसे बड़ी “इंडस्ट्री” है। एक्रॉस द पार्टी लाइंस, कोई विजनरी नेता भी पैदा नहीं हुआ। बजाए इसके राजनीति और ज्यादा फ्रैगमेंटेड हुई। लोग एक एक जाति का पार्टी बना लिए।
हालांकि, एक चीज जो नीतीश जी की यूएसपी थी, वो थी “लॉ एंड ऑर्डर”। पहले टर्म में इस पर काफी काम हुआ, जिसके बेहतर नतीजे भी देखने को मिले। मगर 2013 के बाद से कुर्सी कुमार ने  जो “पालटुराम” की राजनीति की है, उससे लॉ एंड ऑर्डर पर भी अच्छा खासा डेंट लगा है। जाहिर तौर पर नए साथियों का असर तो होना ही था।
जातिगत जनगणना के जो वैधानिक और सामाजिक परिणाम होंगे उनको एक तरफ रख भी दिया जाए तो भी इसका जो लॉ एंड ऑर्डर पर जो खतरा उत्पन होता है उस पर विचार की जरूरत है। संख्याबल और बाहुबल की राजनीति को फिर बढ़ावा मिलेगा। एक ऐसा राज्य जहां रोजगार नहीं है, और ठेकदारी समाज में प्रभुत्व जमाने का एक बड़ा जरिया है वहा जाहिर तौर पर एक खास वर्ग के लोगो का प्रभाव रहेगा।

* यात्रा को उम्मीद से ज्यादा समर्थन मिला है। खासकर उत्तर भारत में। शायद ही कांग्रेस पार्टी को भी इतने समर्थन की उम्मीद नहीं होगी।
* यात्रा भले ही गैर राजनीतिक बताई जाए,मगर किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा किया गया हर तरह का कार्य राजनीतिक ही होता है। इसमें कुछ गलत भी नहीं है।
* बेशक यह राहुल गांधी की रिब्रांडिंग का एक प्रयास है, जो की असाधारण रूप से सफल होता दिखाई दे रहा है। राहुल अपनी “पप्पू” की छवि मिटाने में कामयाब रहे है।
* आज के समय पूरे विपक्ष में राहुल ही एकमात्र नेता है जो वैचारिक स्तर पर मोदी का अल्टरनेट देने का प्रयास कर रहे है। साथ ही राहुल ने अन्य नेताओं की तरह किसी प्रकार के “समझौते” वाली राजनीति करते हुए नहीं दिख रहे।
* कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल की स्वीकार्यता बढ़ी है। ओल्ड गार्ड अब उस तरह से राहुल की राह में अड़चन नहीं बन पाएगा।
* विपक्षी दलों में बैचनी बढ़ी है। कई लोगों की प्रधान मंत्री बनने की महत्वाकांक्षा को धक्का लगा है, खासकर ममता, नीतीश, केजरीवाल और केसीआर।
* राहुल का क्रोनी कैपिटलिज्म पर प्रहार जनता के बीच रिसोनेट कर रहा है। अदानी का बार बार सफाई देना इस बात का सबूत है।
* हजारों किलोमीटर पैदल चलना और वो भी इतने जाड़े में सिर्फ टी शर्ट में, इससे एक प्रो पूअर की इमेज तो क्रिएट हो ही रही है। साथ ही भाजपा का बार बार टी शर्ट पर कॉमेंट करना भी जनता का उस तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा है।
* यात्रा को बड़े स्तर पर इंटेलेजेंशिया का समर्थन मिला है। हालांकि यात्रा में शामिल होने वाले ज्यादातर यात्री लंबे समय से मोदी सरकार के आलोचक ही रहे है।

कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए यात्रा बेहतर ही है। कुछ फायदा तो होगा ही, पर क्या इतना हो सकता है क्या की 24 में निजाम बदले ? देखते है, आखिर राजनीति भी क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओ का खेल है। 😊

पिछले 17 सालों में बिहार में एक -एक करके है सरकारी विभाग की नौकरियों संविदा पर कर दिया गया है। उसमें भी वेतन पड़ोसी राज्यों से आधा ही है।
इन संविदा वाली नौकरियों को भी सरकार यदा कदा ही निकलती है और एक बार निकल भी जाए तो पांच वर्षों में पूरा हो जाएं, ये कहा नहीं जा सकता।
वैसे अगर पूरा होता भी है तो परीक्षा सूचितापूर्वक हुई है इसमें संदेह रहता ही है। लगभग हर परीक्षा का पेपर लीक होता है, सरकार बहादुर चाहे माने या ना माने।
मुख्यमंत्री साहब को तो इंडस्ट्री के नाम से ही चिढ़ है। 15 साल लालू राज में तबाह हुए यह क्या कम था की अगले 17 सालों का हाल भी वही रहा। जब इंडस्ट्री होगी नहीं तो रोजगार कैसा ? भले बने रहे बिहार एक लेबर एक्सपोर्टिंग स्टेट।
थोड़ा बहुत जो लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ था, लालू के लाल के साथ जाकर उसको भी तबाह कर दिया साहब ने। ऊपर से शराबबंदी की हठ ने ब्लैक मनी की एक पूरी पैरलल इकोनॉमी खड़ी कर दी है। लॉ एंड ऑर्डर छोड़कर, बिहार पुलिस खाली शराब ढूंढकर अपना पैसा बनाने में लगी हुई है।

इन सब के बावजूद बिहार की जनता का दिल बहुत बड़ा है। वह फिर इन्हीं “सज्जनों” को वापस सत्ता मे ले आएगा। लाए भी क्यों न, आखिर चचा “जातिगत जनगणना” का महान कार्य जो करवा रहे है। इसके बाद आप लोग अपना 60- 20 करने में मस्त रहेंगे, भले उसको लागू करने के लिए नौकरी हो न हो।

Education is one of the most important constituent of a developing society. In the last 75 years, we have come a great distance in the field of education producing a lot of world class institutions both at school and university level. However, we still face a lot of challenges which stops us from realizing our real potential. Let’s look at some of those challenges :

1.  Resource Crunch
Kothari Commission way back in 1964, suggested 6 percentage of GDP expenditure on education. From then on this has been repeated time and again in different educational policies as well as annual budgets. However, in reality we have been struggling to provide even 2 percent of GDP on education.
This lack of funding has a direct impact on the resources provided in state institutions. While all stages of education have felt this resource Crunch, the most glaring example is of primary education. The  government primary schools in India are a nightmare with hardly two rooms accomodating at least five different classes. In this era of technology, they still represent the bullock cart.

2.  Non scholarly work
Most of the teachers in India are burdened with non scholarly work which ranges from elections to census to implementing  government policies. Besides this heavy documentation at the school level robs teachers of their teaching time. They are bound to lose their time and energy.

3.  Performance pressure
Students are under heavy pressure to perform better in exams. This leads to excessive focus on rote learning and thus hampers the natural growth of the students. They just somehow cram the syllabus before the exams and forget  after that.

4.  Brain drain
We have continuously failed to provide better opportunities to the best minds in the country. This is primarily due to administrative apathy and lack of political will. Eventually the best minds of our country end up in Europe or US.

5.  Quality of teachers
Once in service, teachers hardly care to cope up with the emerging trends and upgrade themselves. As a result, they aren’t aware of newer technologies. The students such produced lack the ability to survive in competitive market.

While there remains above mentioned challenges, with time the educational expectations from students are also changing rapidly.
Now students are not just expected to pass the exams but score something in 90 plus.  At the same time they are burdened with costly coaching classes as well with the expectation of clearing a competitive exam. Besides the present world is not just concerned with scholastic achievements, rather they also want the student to excel in co-curricular activities. All this puts too much burden on the young minds.
The onus lies on schools, teachers and parents to help students cope with such educational expectations. Regular parent teacher interaction is a must to understand the difficulties faced by the students. Both parents and teachers need to come on the same page regarding the students progress. Further, these stakeholders could provide with career guidance session. In addition to all this, psychological sessions too are required to be done by schools in order to cater to the mental health of students.

Indian cricket has from last few months been caught up in endless controversies. In a cricket loving nation obviously everyone has something to say on the state of affairs in Indian cricket.
Although I don’t follow cricket much, infact reduced its consumption substantially since 2015. But the string of controversies this year yet again turned my attention back to this sport. While I have been asked by many people to comment on cricket, I was hesitant enough. Maybe I was in the process of forming my opinion.
Let me summarize my views in few points :
1.  Winning bilateral series here and there is not a big deal in a sports in which hardly eight teams are competitive enough. ICC events like World cups, CT and WTC are the real test. A captain and coach’s achievements are hollow without any of these trophies.
2. Last captain to win a real trophy was Dhoni. Maybe after that lack of long term vision has hampered team India’s prospects. First, it was two man show of Virat-Shastri, then the Dadagiri and now the ultra-defensive approach of Rohit-Dravid.
3.  Indian players certainly give much more importance to IPL than the national team. There are certain players who remain injured throughout the year and get fit when IPL starts.
Shifting selection parameter to IPL instead of Ranji Trophy is a big error. Instead of sweating hard the whole year in five day cricket, young cricketers look for a shortcut in form of IPL performance.
Even in case of private leagues, BCCI’s embargo on Indian players playing foreign leagues is a big harm. This inward looking approach prevents players from having varied experience of different fields in different nations. On the other hand foreign players have plenty of experience across the globe.
4.  Unlike England and Australia, our management are in awe of their star players. They dare not drop or rest them without their consent.
5.  England after 2015 has done a tremendous job in all the three formats. Three different teams with three different captains. Given the amount of cricket played today, it’s a wise decision. What can you expect from a player who plays a match every fourth day !!
There’s a need to restrict a player to one or two formats. Why should KL Rahul ar Rohit Sharma be played in T20 if Suryakumar Yadav and Sanju Samson are not considered for for tests or say even for ODIs ? A crackdown on “star culture” is certainty needed.
6. A lot of Indian players of present as well as the past play more for their “personal milestones” instead of team’s benefit, which dare I say includes Sachin Tendulkar as well. This needs to be called out instead of being celebrated.

An outright Russian victory or a negotiated peace settlement are the only possible solutions of Ukraine conflict.
Given the Western/Ukranian attitude, any peace deal is out of scanerio for the time being. At the same time with more sophisticated weapons from the west into Ukraine, an outright Russian victory is difficult to achieve in a conventional war.
This leads to a prolonged conflict which continues throughout the winter. Winters in particular are supposed to give a certain edge to the Russians.
Now that Ukraine has involved itself in “terrorist” acts, Putin has genuine reason to up the ante, which he demonstrated earlier today.
Further, there’s a strong possibility of another joint front from Belarus. Remember, two front war has never been easy for any power in the world.
On the western side, fallouts have been quite visible in the last two weeks. While Britain’s economy has collapsed, France’s public is demanding a pullback from NATO. Down South Italy has witnessed a return of “far right”, having their roots in Mussolini. Rest of the EU powers including Germany are also facing the severe burnt of rising inflation, excessive energy prices and dwindling economy.
Across the Atlantic, Americans too are having their own geopolitical setbacks. Their sponsored protests in Iran has pushed the theocratic regime closer to Russia. Now Iranian drones are a reality in Ukraine conflict. At the same time, the Saudi Kingdom seems to be hand in gloves with Russia as OPEC+ seeks to cut down on petroleum production, in contrast to the American demands. Further, there are mid-term elections in US and clearly Democrats are going to be decimated in that.

The last couple of weeks have been quite tough for the authoritarian regimes across the world especially the three giants, Russia, China and Iran.

The reports of Xi Jinping’s coup are still unverified and maybe they are nothing more than a rumour. But with the declining Chienese economy, increasing Taiwan Strait tension and internal conflict within the CCP, challenges have been mounting before Jinping ahead of next month’s National Congress. Events are unraveling fast across the great Wall of China and it needs to be seen whether Xi overrides his competitors in CCP to get a third term.

To the north of China, it’s all weather friend Russia is also witnessing a challenge unprecedented in last three decades. While significant reversals on the battlefront forced Putin to go for referendum and partial mobilization, it hasn’t gone down well with the Russian public. There have been huge protests against Putin’s war and a lot of young Russians are fleeing the country to avoid the burnt of war. Obviously, Putin’s authority is being severly undermined and his disastrous war has dented his image considerably. At the same the his global support also seems to have declined with China and India questioning his elongated war in Ukraine.

Next, Iran, another trusted ally of China and Russia is also facing unprecedented protests at home, the biggest since the revolution of 1979. This time it’s the Iranian women who have rebelled against the authoritarian Clergy regime, which has for all practical purposes controlled the life of women in Iran since the last forty years. Obviously, the sanction hit Iranian economy faces a lot of economic challenges in form of huge inflation and unemployment. This has aslo added fuel to the fire. On international front too Raisi regime hasn’t been able to strike a nuclear deal with the Americans and it’s military generals and nuclear scientists continue to get assassinated allegedly by Isreal.

In such a tense geopolitical situation, the next few months are going to be quite crucial for the three regimes. Any political change in either of the three regimes is going to have huge impact across the globe.

2008 में हिलेरी क्लिंटन को डेमोक्रेटिक कैंडिडेट की रेस में हराने के बाद भी बराक ओबामा ने हिलेरी को अपनी कैबिनेट में जगह दी थी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया था। जाहिर तौर पर ओबामा, हिलेरी की काबिलयत का सम्मान करके पार्टी हित और देश हित में काम कर रहे थे।
2022 के कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में शशि थरूर जाहिर तौर पर चुनाव हार जाएंगे अगर वे लड़ते है तो। आखिर गांधी परिवार समर्थित, संघठन के आदमी, पके पकाये नेता, तीन बार के मुख्यमंत्री और राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत के सामने थरूर कहा टिक पाएंगे।
इसका मतलब यह नही होना चाहिये कि थरूर को पार्टी में हाशिये पर धकेल दिया जाए जिससे वे राजनीति छोड़ने पर मजबूर हो जाये। यूनाइटेड नेशन्स के सेक्रेटरी जनरल का चुनाव हारकर वो ग्लोबल डिप्लोमेसी तो कबका छोड़ ही चुके।
थरूर एक काफी जहीन व्यक्ति है जिसकी जरूरत पार्टी को हो न हो देश और सरकार को जरूर है। इसलिए हारने पर उन्हें किनारे करना मुनासिब नही होगा। हाँ 2024 में अगर कांग्रेस गिरते पड़ते सरकार बना लेती है तो विदेश मंत्री में लिए आज की कांग्रेस में थरूर से बेहतर कोई नहीं है।